रक्षाबंधन पर सोना-चांदी सस्ता, 24 कैरेट में ₹780 और चांदी वायदा ₹1500 टूटा
रक्षाबंधन के मौके पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹780 और 22 कैरेट सोना ₹710 सस्ता हुआ। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में चांदी ₹2,59,900 प्रति किलो पर बिक रही है।
मोदी की अपील के बाद 29 में से 28 कैबिनेट मंत्री इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव
24 जुलाई की कैबिनेट बैठक के बाद 24 अगस्त तक 97% कैबिनेट मंत्रियों की इंस्टाग्राम गतिविधि बढ़ी। मंत्रियों ने 1 महीने में 1,179 पोस्ट किए, जबकि गृह मंत्री शाह के फॉलोअर्स में 8.53 लाख की बढ़ोतरी हुई। सरकार युवाओं और जेन-Z से सीधे संवाद के लिए ‘वन डे, वन यूनिवर्सिटी’ योजना पर भी काम कर रही है।
भारत जैवलिन एंटी-टैंक सिस्टम खरीदने की तैयारी में, सह-उत्पादन की संभावना भी खुली
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत की जैवलिन एंटी-टैंक सिस्टम खरीद योजना को दोनों देशों के रक्षा संबंधों में अहम कदम बताया है। प्रस्तावित सहयोग में आगे चलकर भारत में इसके सह-उत्पादन की संभावना भी शामिल है, हालांकि अंतिम खरीद अनुबंध और घरेलू उत्पादन की पुष्टि अभी नहीं हुई है।
नेपाल बाढ़ में 469 मौतें, चीन की पूर्व चेतावनी पर सवाल और दूतावास का खंडन
नेपाल में फ़्लैश फ़्लड से मौतों की संख्या 469 हो गई है और 977 लोग अब भी लापता हैं। चीन पर आपदा से पहले चेतावनी नहीं देने के आरोप लगे हैं। चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को फ़ेक बताया है, जबकि नेपाली और अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने सीमा पार सूचना साझा करने की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
होर्मुज जलडमरूमध्य की रणनीतिक ताकत घट रही, पाइपलाइन और वैकल्पिक रास्तों से ईरान पर दबाव
अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को ऊर्जा दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। एक्सपर्ट थॉमस ओडोनेल के मुताबिक, पाइपलाइन विकल्प, तेल भंडार और ईरान की कमजोर होती निगरानी क्षमता इस जलमार्ग का असर घटा रही है।
आयकर विभाग के मुताबिक 7 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल, 31 August 2026 तक भरना जरूरी
आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 7 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। आयकर विभाग ने कारोबार या पेशे से आय वाले उन करदाताओं को 31 August 2026 तक रिटर्न जमा करने की याद दिलाई है, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है। विभाग ने आखिरी समय तक इंतजार नहीं करने को कहा है।
भाविश अग्रवाल ने पेश किया S1Z इलेक्ट्रिक स्कूटर, शुरुआती कीमत ₹79,999 और 301 किमी रेंज
भाविश अग्रवाल ने S1Z इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है। इसमें 46160 LFP Bharat Cell बैटरी और 301 किमी IDC रेंज का दावा किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत ₹79,999 रखी गई है। पोस्ट में दिसंबर से डिलीवरी शुरू होने की जानकारी दी गई है।
सी-वोटर सर्वे में NDA को 326 सीटों का अनुमान, इंडिया गठबंधन को 185 सीटें
इंडिया टुडे-सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। सर्वे के मुताबिक NDA को 45% वोट शेयर के साथ 326 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 185 सीटें और 39% वोट शेयर मिलने का अनुमान है।
असम के दीमा हसाओ में 3.0 तीव्रता का भूकंप, 14 किमी गहराई पर दर्ज हुआ झटका
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, 28/08/2026 को 01:36:12 IST पर असम के दीमा हसाओ में 3.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। केंद्र 14 किमी गहराई पर था। उपलब्ध विवरण में इसके चुमुकेदिमा, नागालैंड से 61 किमी दक्षिण-पश्चिम में होने की जानकारी भी दी गई है।
नेपाल-तिब्बत बाढ़ की नई वजह सामने आई: भूकंप नहीं, ग्लेशियर टूटने से आया मलबे का सैलाब
नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास आई विनाशकारी बाढ़ को वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर टूटने से जोड़कर देखा है। शुरुआती अनुमान में भूकंप और भूस्खलन को कारण माना गया था, लेकिन यूएसजीएस के आंकड़ों के विश्लेषण से अलग तस्वीर सामने आई। ग्लेशियर, चट्टानों और नदी में बने अस्थायी बांध ने बाढ़ को बेहद तेज और विनाशकारी बनाया।
भाविश अग्रवाल ने LFP सेल को प्राइम टाइम के लिए तैयार बताया, 4680 सेल वाली गाड़ियां सड़कों पर
भाविश अग्रवाल ने बताया कि उनका LFP सेल अब इस्तेमाल के लिए तैयार है और गिगाफैक्ट्री का उत्पादन बढ़ाने का काम अच्छी तरह चल रहा है। उनके मुताबिक, 4680 सेल से चलने वाली हजारों गाड़ियां पहले ही सड़कों पर हैं और वास्तविक परिस्थितियों में कई मिलियन किलोमीटर पूरा कर चुकी हैं।
VB-G RAM G Act में रोजगार गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन, मंत्रालय ने बताए मिथक और तथ्य
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, 2025 से जुड़े कुछ दावों पर तथ्य साझा किए हैं। मंत्रालय के अनुसार रोजगार गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन होगी। काम ग्राम पंचायतों से शुरू होकर ग्राम सभा की मंजूर योजनाओं के तहत होगा, जबकि खेती के मौसम में काम रोकने की अवधि राज्य तय करेंगे।